सामाजिक विभेद र श्रोत साधनको असमान र असन्तुलित वितरण तथा केन्द्रिकृत शासन प्रणालीका कारण सुदूरपश्चिम क्षेत्र विकासको राष्ट्रिय मूल प्रवाहबाट टाढा रहि आएकोछ । भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास र आर्थिक समृद्धिका दृष्टिले पछाडी परेको सुदूरपश्चिम क्षेत्रको सर्बाङ्गीण एवं दिगो बिकासका लागी विकास नीति तथा योजना तर्जुमा गरि शिघ्र कार्यान्वयनमा प्रमुख भूमिका खेल्न अधिकार सम्पन्न आयोग स्थापना गर्नु पर्ने सुदूरपश्चिमेली जनताहरुको पटक पटकको माग लाई सम्वोधन गर्न र यो क्षेत्र मानव विकास सूचकांकमा निकै पछि रहेको सन्दर्भ समेत मध्येनजर गरी सुदूरपश्चिम विकास आयोगको गठन गरिएको हो ।

आयोग गठन हुदाका बखत सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रका ९ वटा जिल्लाहरु मध्ये विभिन्न दृष्टिले पछाडी रहेका हिमाली र पहाडी ७ वटा जिल्लाहरु (दार्चुला, बैतडी, बझांग, डडेल्धुरा, डोटी, अछाम र बाजुरा) समेटेर आयोगको कार्य क्षेत्र निर्धारण गरिएकोमा २०७१ सालमा उक्त कार्यक्षेत्रमा दुई जिल्ला (कञ्चनपुर र कैलाली) थप गरी आयोगको कार्य क्षेत्र विस्तार गरिएको छ ।

सुदुर पश्चिम विकास आयोग स्थापनाको मूल उद्देश्वय भनेको यस क्षेत्रको विकासको सम्भावना र अवसरलाई मध्य नजर गरी अल्पकालिन, मध्यकलिन र दीर्धकालिन योजनाको तर्जुमा, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने हो । यस क्षेत्रको समग्र आर्थिक एवं सामाजिक विकसका लागि क्षेत्रगत निति तर्जुमा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी आवश्यक श्रोत र साधनको आंकलन गर्दै निति निर्माणका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनु हो । नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरुसँग समन्वय गरी वार्षिक विकास कार्यक्रमका लागि बजेट सिमा निर्धारण गर्ने, विभिन्न विकास आयोजनाको कार्यान्वयन र प्रतिफलको समिक्षा गरी नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने लगायतका कार्यहरु यस आगोगले गर्दै आएको छ । त्यस्तै क्षेत्रको विकाससँग सम्बन्धित विकास आयोजनाहरुको प्रस्तावमाथि मूल्याङ्कन, स्वीकृति तथा निर्देशन दिने काम यस आयोगको रहेको छ ।