वार्षिक विकास कार्यक्रमहरु

तत्काल सुरु गर्नु पर्ने कार्यहरु



१. भूउपयोग नीति पालना गर्ने, भूउपयोग योजना तयार गर्ने, कृषियोग्य जग्गाको अन्य उपयोग रोक्ने, ब्यबस्थित बसोबास, सुरक्षित आवास र योजनाबद्ध शहरीकरण शुरु गर्ने, असुरक्षित र जोखिममा रहेका बस्ती अन्यत्र सार्ने ।
२. एक आपसमा समन्वय गरी कृषि तथा भूमि नीति तयार गर्ने, आधुनिक र ब्यावसायिक कृषि कार्य शुरु गर्न प्रोत्साहन गर्ने, शीप भएका तर जग्गा नभएका किसान परिवारलाई अवसर प्रदान गर्ने, जमीन खाली र बाँझो राख्न नपाइने, सिंचाई, बिउ बिजन, मलखाद, बिसादी, कृषि औजार आदिको लागि राज्यबाट छुट दिने ।
३. उत्तर दक्षिण व्यापारिक मार्ग तथा पारबहन संजाल, महाकालीमा पुल, सुक्खा बन्दरगाह जस्ता व्यापारिक पूर्वाधार तयार गरी दुवै छिमेकी देशको सिमानामा सम्पूर्ण सुविधायुक्त व्यापारिक नाका तयार गर्ने ।
४. कर्णाली, पश्चिम सेती, पंचेश्वर जस्ता ठुला र अन्य मझौला र साना जलविद्युत उत्पादन, उपयुक्त स्थानमा बायु उर्जा र सौर्य उर्जा उत्पादन शुरु गर्न स्वदेशी र बिदेशी लगानी परिचालन गर्ने ।
५. खप्तड, बडिमालिका, रामारोशन, अपि, सैपाल लगायत स्थानमा पर्यटकीय पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक स्थल र हवाई मार्ग निर्माण गर्ने, यी स्थल लगायत अन्य पर्यटकीय स्थलमा सुरक्षा र सुविधायुक्त बसाईको लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने, पर्यटन क्षेत्रका लगानी कर्तालाई बिशेष छुट दिने ।
६. सम्पूर्ण सुविधायुक्त अस्पताल तथा मेडिकल कलेज विकास गर्ने, सुदूरपश्चिम बिश्वबिद्यालयको विकास, बिस्तार, अन्य प्राबिधिक शिक्षण संस्थाको निर्माण, विकास, बिस्तार र स्तरोन्नती गर्ने ।

७. यस आयोगलाई अधिकार सम्पन्न आयोग बनाई प्रान्तीय आयोगको रुपमा रुपान्तरण गरिनु पर्ने ।
८. ७ नं.प्रदेशको विकास योजना सम्वन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी र अधिकार आयोग लाई प्रत्यायोजन गर्नु पर्ने ।
९. यस आयोगले तर्जुमा गरेका विकास योजनाहरुको स्वामित्व ग्रहण गर्दै कार्यान्वयन तर्फ लैजानु पर्ने ।
पछि प्रान्तीय सरकारबाट हुने गरी हाल लाई विभिन्न विषयमा विज्ञता हासिल गरेका ७ नं.प्रदेशका व्यक्तिहरुबाट आयोगका अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीहरु नियुक्ति हुने व्यवस्था र आवश्यकता अनुसार अन्य क्षेत्रका विषय विज्ञहरुको समेत सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
१०. कर्मचारीहरुको स्थायी दरबन्दीको व्यवस्था ।
११. ७ नं.प्रदेश अन्र्तगत आफ्नै जग्गा र सविधा सम्पन्न कार्यालयको व्यवस्था ।