परिचय
परिचय
सामाजिक विभेद र श्रोत साधनको असमान र असन्तुलित वितरण तथा केन्द्रिकृत शासन प्रणालीका कारण सुदुरपश्चिम क्षेत्र विकासको राष्ट्रिय मूल प्रवाहबाट टाढा रहि आएकोछ । भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास र आर्थिक समृद्धिका दृष्टिले पछाडी परेको सुदुरपश्चिम क्षेत्रको सर्बाङ्गीण एवं दिगो बिकासका लागी विकास नीति तथा योजना तर्जुमा गरि शिघ्र कार्यान्वयनमा प्रमुख भूमिका खेल्न अधिकार सम्पन्न आयोग स्थापना गर्नु पर्ने सुदुरपश्चिमेली जनताहरुको पटक पटकको माग लाई सम्वोधन गर्न र यो क्षेत्र मानव विकास सूचकांकमा निकै पछि रहेको सन्दर्भ समेत मध्येनजर गरी तत्कालिन सरकारले २०६९।६।१० गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरी सुदुरपश्चिम विकास आयोगको गठन गरिएको हो ।
आयोग गठन हुदाका बखत सुदुरपश्चिम विकास क्षेत्रका ९ वटा जिल्लाहरु मध्ये विभिन्न दृष्टिले पछाडी रहेका हिमाली र पहाडी ७ वटा जिल्लाहरु (दार्चुला, बैतडी, बझांग, डडेल्धुरा, डोटी, अछाम र बाजुरा) समेटेर आयोगको कार्य क्षेत्र निर्धारण गरिएकोमा २०७१ सालमा उक्त कार्यक्षेत्रमा दुई जिल्ला (कञ्चनपुर र कैलाली) थप गरी आयोगको कार्य क्षेत्र विस्तार गरिएको छ ।
सुदुरपश्चिम विकास आयोग स्थापनाको मूल उद्देश्वय भनेको यस क्षेत्रको विकासको सम्भावना र अवसरलाई मध्य नजर गरी अल्पकालिन, मध्यकलिन र दीर्धकालिन योजनाको तर्जुमा, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने हो । यस क्षेत्रको समग्र आर्थिक एवं सामाजिक विकसका लागि क्षेत्रगत निति तर्जुमा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी आवश्यक श्रोत र साधनको आंकलन गर्दै निति निर्माणका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनु हो । नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरुसँग समन्वय गरी वार्षिक विकास कार्यक्रमका लागि बजेट सिमा निर्धारण गर्ने, विभिन्न विकास आयोजनाको कार्यान्वयन र प्रतिफलको समिक्षा गरी नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने लगायतका कार्यहरु यस आगोगले गर्दै आएको छ । त्यस्तै क्षेत्रको विकाससँग सम्बन्धित विकास आयोजनाहरुको प्रस्तावमाथि मूल्याङ्कन, स्वीकृति तथा निर्देशन दिने काम यस आयोगको रहेको छ ।
आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार
गठन आदेश अनुसार यस आयोगको काम, कर्तब्य र अधिकार देहाय बमोजिम तोकिएको छ:
- यस क्षेत्रको विकासको सम्भावना र अवसरलाई मध्य नजर गरी अल्पकालिन, मध्यकलिन र दीर्धकालिन योजनाको तर्जुमा, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने ।
- विकास योजनाको तर्जुमा, कार्यन्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नको लागि उपयुक्त संरचना तथा संयन्त्रको निर्माण र विकास गर्ने ।
- क्षेत्रको समग्र आर्थिक एवं सामाजिक विकसका लागि क्षेत्रगत निति तर्जुमा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने ।
- क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक विकासका समग्र पक्षका बारेमा तथ्याङ्क संकलन, प्रसोधन, अध्यन, अनुसन्धान गरी/गराई सम्प्रेसण गर्ने गराउने ।
- क्षेत्रको आर्थिक विकासको लागि आवश्यक श्रोत र साधनको आंकलन गर्ने ।
- क्षेत्रको समग्र विकासको लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नितिका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनु ।
- गरिवि निवारणको रणनिती तर्जुमा गरी निश्चित अवधी भित्र निरपेक्ष गरिवी अन्त्य गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गराउने ।
- विभिन्न विकास आयोजनाको कार्यन्वयन र प्रतिफलको समिक्षा गरी नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने ।
- मुलुकको आवधिक योजना अनुरुप सुदूरपश्चिम क्षेत्रको वार्षिक विकास कार्यक्रम, लक्ष्य तथा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने ।
- नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरु संग समन्वय गरी वार्षिक विकास कार्यक्रमका लागि वजेट सिमा निर्धारण गर्ने ।
- क्षेत्रगत मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग तथा निकायहरुले तयार गरेका सुदूर पश्चिम क्षेत्रको योजनाको स्वीकृतिका लागि सहमति दिने र क्षेत्रगत नीति तर्जुमा गर्न सहयोग पुर्याई कार्यान्वयनका लागि सुझाव तथा निर्देशन दिने ।
- सुदुरपश्चिम क्षेत्रको विकास संग सम्वन्धित विकास आयोजनाको प्रस्तावको मूल्यांकन गरी आवश्यकता अनुसार स्वीकृत गर्ने ।
- स्वीकृत कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सम्वन्धित निकायलाई निर्देशन दिने ।
- सुदुरपश्चिम क्षेत्रमा अवस्थित प्राकृतिक स्रोतको दिगो तथा कुशल व्यवस्थापनको आवश्यक नीति तथा योजना बनाउने ।
- सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा रहेका र सो क्षेत्रबाट उत्पादनहुने मानव संसाधन तथा परिचालनका लागि दिर्घकालिन तथा अल्पकालिन योजना तर्जुमा गरी क्षेत्रगत कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यानवयन गर्ने वा गराउने ।
- सुदुरपश्चिम क्षेत्रमा सम्भाव्य राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र तथा आयोजनाहरुको पहिचान गरी रा.यो.आ. संग समन्वयात्मक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने ।
- नेपाल सरकाले समय समयमा तोकेका अन्य काम गर्ने ।
